उत्तराखंड : महंगी होगी बिजली, प्रस्ताव तैयार, इतना बढ़ेगा रेट

देहरादून: साल के पहले दिन कमर्शियल गैस सिलेंडर पर 25 रुपये की बढ़ोतरी हो गई थी। अब महंगाई की एक और खबर सामने आई है। उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड की ओर से विद्युत नियामक आयोग को बिजली दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेज दिया है। आयोग इस पर जनसुनवाई के बाद निर्णय लेगा, जिसके बाद नई दरें एक अप्रैल से लागू होंगी।

UPCL ने 15 दिसंबर को जो प्रस्ताव नियामक आयोग में भेजा था, उसमें नियमविरुद्ध 6.5 प्रतिशत सरचार्ज भी जोड़ लिया था। आयोग ने प्रस्ताव लौटाया तो UPCL ने 26 दिसंबर को नया प्रस्ताव दिया। इसमें सरचार्ज हटाकर 16.96 प्रतिशत बढ़ोतरी की मांग की गई।

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नियामक आयोग ने UPCL के इस प्रस्ताव को सभी हितधारकों के लिए वेबसाइट पर जारी कर दिया है। इसमें UPCL ने माना है कि उन्हें सरचार्ज हटाने के बाद 1507 करोड़ 13 लाख रुपये की जरूरत होगी, जिसकी भरपाई के लिए उन्हें 16.96 प्रतिशत बढ़ोतरी की दरकार है।

बढ़ोतरी का प्रस्ताव
नियम के हिसाब से क्रॉस सब्सिडी में हर साल कमी करनी होती है लेकिन UPCL ने संशोधित प्रस्ताव में कुछ को छोड़कर ज्यादातर में बढ़ोतरी की मांग की है। घरेलू श्रेणी में -19.80 से बढ़ाकर -23.86 प्रतिशत, अघरेलू में 15.90 से बढ़ाकर 17.27 प्रतिशत, गवर्नमेंट पब्लिक यूटिलिटी श्रेणी में 14.20 से घटाकर 11.66 प्रतिशत, प्राइवेट ट्यूबवेल में -62.70 से बढ़ाकर -66.05 प्रतिशत, LT इंडस्ट्री में 8.40 से 9.30, एचटी इंडस्ट्री में 9.20 से 9.82, मिक्स्ड लोड में 3.20 से 1.26, रेलवे ट्रैक्शन में 11.80 से -5.61 और इलेक्ट्रिक व्हीकल में -6.60 से 12.04 प्रतिशत की मांग की गई है। क्रॉस सब्सिडी का मतलब यह है कि अगर 100 रुपये के खर्च वाली बिजली घरेलू उपभोक्ताओं को 80 रुपये में दी जाती है तो उसकी भरपाई के लिए उद्योगों या अन्य जगहों पर वह 120 रुपये में बेची जाती है।