उत्तराखंड : दो भर्तियां, 3 लाख से ज्यादा युवा होंगे शामिल, ये है परीक्षा की डेट
देहरादून : उत्तराखंड में बेरोजगारी के आंकड़े किसी से छुपे नहीं हैं। भर्ती परीक्षाओं के लिए लाखों युवा आवेदन करते हैं। एक पद के लिए एक-एक हजार युवाओं के बीच कंपिटीशन होता है। ऐसी ही दो भर्ती परीक्षाओं की तैयारी में इन दिनों लोक सेवा आयोग जुटा हुआ है। दोनों परीक्षाओं की तारीखें पहले ही तय की जा चुकी हैं।
३ लाख से ज्यादा युवा
आयोग की दो समूह-ग की भर्तियों के लिए तीन लाख से ज्यादा अभ्यर्थी मैदान में हैं। आयोग इन दोनों बड़ी भर्तियों की तैयारी में युद्धस्तर पर जुटा हुआ है। वहीं, पीसीएस-जे परीक्षा के लिए भी नोटिफिकेशन भी एक-दो दिन में जारी हो जाएगा।
सरकारी नौकरी : BSF में नौकरी का मौक़ा, 1284 पदों पर निकली भर्ती, जल्द करें आवेदन
दो परीक्षाओं के लिए 1029 सेंटर्स
UKPSC के अध्यक्ष डॉ. राकेश कुमार ने बताया कि पांच मार्च को कनिष्ठ सहायक की परीक्षा प्रदेश में 412 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए 1,45,239 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया हुआ है। इसके बाद नौ अप्रैल को वन आरक्षी की परीक्षा 617 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के लिए रिकॉर्ड 2,06,431 परीक्षार्थियों ने आवेदन किया हुआ है। इसके बाद आयोग 23 अप्रैल को सहायक लेखाकार परीक्षा का आयोजन करेगा।
उत्तराखंड : UKPSC ने इस भर्ती परीक्षा को लेकर जारी किया अपडेट…
इस दिन होगी PCS-J परीक्षा
UKPSC अध्यक्ष राकेश कुमार के मुताबिक, उत्तराखंड न्यायिक सेवा (सिविल जज) परीक्षा 2023(PCS-J) के लिए एक-दो दिन में विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। 30 अप्रैल को पीसीएस-जे प्री परीक्षा प्रस्तावित है। अन्य भर्तियों के लिए भी कैलेंडर के हिसाब से तैयारी की जा रही है।
हर साल होगी PCS परीक्षा
PCS परीक्षा हर साल कराने के फैसले के तहत शासन में कार्मिक विभाग भी हरकत में आ गया है। विभाग ने सभी विभागों को पत्र भेजकर पीसीएस के लिए रिक्तियां मांगी हैं। रिक्तियां आने के बाद शासन स्तर से राज्य लोक सेवा आयोग को भर्तियों का प्रस्ताव (अधियाचन) भेजा जाएगा, जिसके आधार पर आयोग विज्ञप्ति जारी करेगा।
उत्तराखंड : इतने पदों पर निकली भर्ती, जानिए अंतिम तिथि समेत पूरी जानकारी…
महिला आरक्षण तय
UKPSC के अध्यक्ष डॉ. राकेश कुमार के मुताबिक, उत्तराखंड सरकार के उत्तराखंड की अधिवासित महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण के संबंध में जो उत्तराखंड लोक सेवा(महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण) अधिनियम, 2022 जारी किया गया है, आयोग उसे सभी परीक्षाओं में नियमानुसार लागू करना सुनिश्चित कर रहा है।