उत्तराखंड ब्रेकिंग: धामी कैबिनेट के बड़े फैसले, पढ़ें हर अपडेट
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक संपन्न हो गई है। इस बैठक में सबसे पहले हाल ही में जम्मू-कश्मीर के कठुआ में शहीद हुए गढ़वाल राइफल के जवानों को दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई।
ये हैं बड़े फैसले
- उत्तराखंड के सैनिको की जम्मू में हुई शहादत पर धामी कैबिनेट ने श्रद्धांजली अर्पित की गई।
- कृषकों के 5 लाख तक के ऋण में स्टाम्प शुल्क माफ़।
- मंहगाई भत्ते को लेकर बड़ा फैसला, ग्रेच्यूटी की सीमा 20 लाख से 25 लाख हुई।
- 5 करोड़ से अधिक विचलन किया जाना हो तो सचिव वित्त की समिति ही परिक्षण करेगी, उसके बाद हाई पावर कमेटी में जाएगा।
- वन विभाग का मद उत्तराखंड काष्ठ आधारित उद्योग को लेकर नियमावली को मंजूरी।
- गृह विभाग में दूरसंचार पुलिस के राजपात्रित अधिकारियो के पदों को लेकर नियमावली को मंजूरी।
- लावारिश लाशों को लेकर पहले DNA सेम्पल लेकर उसका प्रचार किया जाएगा। उसके बाद ही मेडिकल कालेजों में शोध के लिए दिया जाएगा। बाहर के लिए अनुमति PHQ के अधिकारी से अनुमति लेनी होगी।
- चिकित्सा स्वास्थ्य मेडिकल कालेज पिथौरागढ़ और हरिद्वार में 240-240 नर्सिंग पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से भर्ती होगी।
- सरकार ने दी साहूलित OPD, IPD और तमाम चिकित्सिय रजिस्ट्रेशन शुक्ल कम कर दिए गए हैं एडमिशन चार्ज भी कम किया गया।
- प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड, AC रूम के भी रेट कम हुए।
- एम्बुलेंस चार्ज भी कम किया गया।
- लैब चार्ज भी किए गए कम CGHS के रेट से होगा।
- सरकारी अस्पतालो में किसी की मृत्यु होगी तो निशुक्ल एम्बुलेंस से पार्थिव शरीर घर पहुंचाया जाएगा।
- विद्या समीक्षा केंद्र को लेकर बड़ा फैसला हुआ हैं PEU बनाई गई। 25 पद स्वीकृत हुए।
- NCC की जो कम्पनियां चंपावत में स्वीकृत थी, उसे दोबारा शुरू किया जाएगा।
- उरेड़ा में पद 119 से बढाकर पद 148 किए गए।
- सतर्कता विभाग का रिवोलविंग फंड बनाने का फैसला।
- सरकारी सेवा ज्येष्ठता को लेकर बड़ा फैसला, अब एक चयन वर्ष को माना जाएगा।
- नैनी सैनी एयरपोर्ट अब वायुसेना नहीं सरकार ही
- 212 हेक्टेयर भूमि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया को दिया गया था। पंतनगर की जमीन को मंजूरी दी गई।
- हाऑफ़ हिमालय कम्पनी को लेकर प्रशासनिक और वित्तीय नियम को लेकर फैसला हुआ उसका क्या स्ट्रक्चर होगा इसको लेकर फैसला होगा।
- केदारनाथ और बद्रीनाथ के नामों का नहीं हो सकेगा अब उपयोग कैबिनेट ने फैसला लेते हुए कडे क़ानून बनाने को लेकर फैसला होगा।
- सेंटर फॉर हिन्दू स्टडीज किसी विश्वविद्यालय में शुरू करने को लेकर हुआ फैसला भारतीय ज्ञान परम्परा को लेकर हमारी कोशिश रहती हैं उसका ही वृहद रूप होगा।
- 5 लाख तक के टेंडर स्थानीय ठेकेदारों को मिलेंगे, उत्तराखंड के ठेकेदारों की क्षमता विकास किया जाएगा।
- विधानसभा सत्र को लेकर मुख्यमंत्री फैसला लेंगे कहा होगा आयोजित।
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