कैबिनेट बैठक में लिए गए अहम फैसले: पर्यावरण मित्रों को मिलेगी मृतक आश्रित की सुविधा, हाइब्रिड वाहनों को टैक्स में छूट, बद्रीनाथ में बनेगी ‘लोटस वॉल’

देहरादून। उत्तराखंड सरकार की हालिया कैबिनेट बैठक में कुल 12 अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई और कई बड़े निर्णय लिए गए। यह बैठक राज्य के विकास, प्रशासनिक सुधार और नागरिकों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से की गई, जिसमें विभिन्न विभागों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।

2013 के पर्यावरण मित्रों को मिलेगा मृतक आश्रित का लाभ

कैबिनेट ने 2013 में कार्यरत 853 पर्यावरण मित्रों को मृतक आश्रित की सुविधा से अच्छादित करने का फैसला लिया है। इस निर्णय के तहत अब यदि इन कर्मचारियों की मृत्यु होती है, तो उनके परिजनों को सरकारी नियमों के तहत नौकरी या मुआवजे का लाभ मिल सकेगा।

CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नीति में संशोधन

परिवहन विभाग के अंतर्गत अब डीजल और पेट्रोल चालित सार्वजनिक वाहनों को सीएनजी (CNG) और इलेक्ट्रिक (EV) में परिवर्तित करने की योजना को बढ़ावा मिलेगा। पहले इन वाहनों को स्क्रैप किया जाना था, लेकिन अब SMA अकाउंट के तहत वाहन मालिकों को सहायता राशि दी जाएगी, ताकि वे अपने पुराने वाहनों को ग्रीन एनर्जी वाहनों में परिवर्तित कर सकें।

हाइब्रिड वाहनों को भी टैक्स में छूट

अब तक केवल शुद्ध इलेक्ट्रिक वाहनों को मोटर वाहन कर (Motor Vehicle Tax) में 100% छूट मिल रही थी। लेकिन कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि अब हाइब्रिड वाहनों को भी राज्य में टैक्स फ्री किया जाएगा। इस निर्णय से राज्य में हाइब्रिड वाहनों के पंजीकरण को बढ़ावा मिलेगा, जो पहले अन्य राज्यों में हो रहा था लेकिन उत्तराखंड में कम था।

सिपाही और उप निरीक्षक की परीक्षा अब एकसाथ

राज्य सरकार ने पुलिस विभाग में भर्ती प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब सिपाही और उप निरीक्षक (SI) के पदों के लिए परीक्षा एकसाथ कराई जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर विभाग आवंटित किया जाएगा।

कार्मिक विभाग के तहत नई नियुक्तियां और स्वीकृतियां

• UKSSSC (उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग) में 15 नए पद सृजित किए गए हैं।

• मानवाधिकार आयोग में 12 नए पदों की स्वीकृति दी गई है।

• विधि विज्ञान प्रयोगशाला में अब विभागाध्यक्ष के रूप में हेड की नियुक्ति की जाएगी।

पर्यटन विभाग की योजनाओं को मिली मंजूरी

पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भी कई योजनाएं मंजूर की गई हैं:

• बद्रीनाथ धाम में CSR (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) के माध्यम से लोटस वॉल (शेष नेत्र दीवार) बनाई जाएगी।

• सुदर्शन चौक पर विशेष आर्ट वर्क और कला कृतियों की स्थापना की जाएगी।

• बद्री नारायण चौक में “ट्री ऐंड रिवर स्कल्पचर” लगाया जाएगा, जिससे पर्यटक अनुभव और भी समृद्ध होगा।

पुरानी सेवाओं के तहत ग्रेच्युटी का लाभ अब न्यू पेंशन स्कीम में भी

न्यू पेंशन स्कीम (NPS) के तहत आने वाले कर्मचारियों को भी अब पुरानी सेवाओं के आधार पर ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। इससे उन कर्मचारियों को राहत मिलेगी जिन्होंने सेवा की शुरुआत पुरानी पेंशन योजना के दौरान की थी, लेकिन बाद में वे NPS में शामिल हो गए।