उत्तराखंड में पांच दिवसीय मौसम अलर्ट जारी, कई जिलों में भारी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी

देहरादून । उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 17 जुलाई से 21 जुलाई 2025 तक के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन पांच दिनों में प्रदेश के विभिन्न जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा, गरज-चमक के साथ बिजली गिरने और तेज झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और एहतियात बरतने की सलाह दी है।

17 जुलाई को देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल और बागेश्वर जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जहां कहीं-कहीं बहुत भारी वर्षा और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है। उत्तरकाशी, चमोली, हरिद्वार, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर में ऑरेंज अलर्ट लागू किया गया है। राज्य के अन्य जिलों में भी तीव्र बारिश और आंधी-तूफान का खतरा बना हुआ है।

18 जुलाई को पौड़ी, नैनीताल और बागेश्वर जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अन्य जिलों में येलो अलर्ट के तहत गरज-चमक और हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है।

19 जुलाई को पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। शेष जिलों में भी मौसम खराब रहने की संभावना के मद्देनजर येलो अलर्ट प्रभावी रहेगा।

20 जुलाई को देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। यहां बहुत भारी वर्षा, बिजली गिरने और तेज हवाओं की आशंका है। बाकी जिलों में ऑरेंज या येलो अलर्ट लागू रहेगा।

21 जुलाई को देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर में फिर से रेड अलर्ट जारी हुआ है। लगातार भारी वर्षा की संभावना के कारण भूस्खलन, सड़कों के बंद होने और नदियों का जलस्तर बढ़ने की चेतावनी भी दी गई है।

मौसम विभाग ने सभी जिलों में 30–40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने की भी चेतावनी दी है। प्रशासन ने SDRF, आपदा प्रबंधन टीमें और पुलिस बल को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं।

सावधानी बरतें:

• पर्वतीय क्षेत्रों में यात्रा से बचें।

• नदी-नालों के पास जाने से परहेज करें।

• बिजली गिरने के दौरान खुले स्थानों में न रुकें।

• मौसम की अद्यतन जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोतों से संपर्क बनाए रखें।

राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वह मौसम को देखते हुए पूरी सतर्कता बरतें और किसी भी आपात स्थिति में स्थानीय प्रशासन की मदद लें।