उत्तराखंड: अब तक सबसे बड़ी कार्रवाई, एक साथ 13625 प्रधानाचार्यों और 108 अधिकारियों का वेतन रोकने के निर्देश
देहरादून: शिक्षा विभाग से बड़ी खबर है। महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा बंशीधर तिवारी ने 108 अधिकारियों और 13625 प्रधानाध्यापकों / प्रधानाचार्यो का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। यह कार्रवाई समग्र शीक्षा के अन्तर्गत विद्यालयों को दी गई धनराशि का समय पर व्यय न होने के चलते की गई है। मिले को गंभीरता से लेते हुए जनपद से लेकर विद्यालय स्तर तक के जिम्मेदार 108 अधिकारियों और 13625 प्रधानाध्यापकों / प्रधानाचार्यो को वेतन रोकने के आदेश दिये है।
साथ ही यह भी चेतावनी दी गई कि यदि एक सप्ताह के अंदर अधिकारियों और संबधित प्रधानाध्यापकों द्वारा दी गई धनराशि का उपभोग नहीं किया जाता है, तो कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही या प्रतिकूल प्रविष्टि की कार्यवाही भी अमल में लाई जाएगी।
महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा बंशीधर तिवारी द्वारा अधिकारियों को कडी चेतावनी देते हुए कहा है कि विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के लिए समग्र शिक्षा के अन्तर्गत दी जा रही सुविधाओं का लाभ समय पर दिया जाए। किसी भी दशा मे छात्रों का गणवेश एंव अन्य निशुल्क सुविधाएं प्रदान करने में विलंब न किया जाए।
अभी तक विद्यालयों द्वारा विद्यालय अनुदान का उपभोग नही किया गया है जबकि अनगिनत विद्यालयों मे छोटे मोटे मरम्मत कार्यो एंव प्रबंधन आवश्यकताओं को अनुदान के माध्यम से पूर्ण किया जा सकता है। धनराशि का समय पर उपभोग न होने के कारण भारत सरकार स्तर से भी निरंतर रोष व्यक्त किया जा रहा है इसी कम मे मा०मंत्री विद्यालयी शिक्षा धन सिंह रावत द्वारा भी संबधित प्रकरण मे जिम्मेदार अधिकारियों एवं प्रधानाचार्यों को चिन्हित कर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है।
महानिदेशक द्वारा इस संबध मे कहा गया कि पूर्व मे समय समय पर जनपदीय अधिकारियों एंव विकासखंड स्तरीय अधिकारियों को धनराशि का उपभोग समय पर करने के निर्देश दिये जाते रहे हैं, लेकिन अधिकारियों द्वारा न तो धनराशि के उपभोग की समीक्षा की जा रही है और ना ही लापरवाही बरत रहे विद्यालयों के संस्थाध्यक्षों के विरूद्ध कार्यवाही। जिस कारण स्थिति अत्यंत खराब हो गई है।
उनके निर्देशों के अनुसार 13 मुख्य शिक्षा अधिकारियों और 95 विकासखंड शिक्षा अधिकारियों व एक भी रूपये का उपभोग न करने वाले 13625 विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों / प्रधानाचार्यो का माह जुलाई का वेतन तब तक बाधित रहेगा, जब तक उनके द्वारा समस्त धनराशि का नियमानुसार उपभोग कर PFMS पोर्टल पर अंकित नहीं किया जाता है ।
