UTTARAKHAND : शिक्षा विभाग ने जारी किया टोल-फ्री नंबर, करें प्राइवेट स्कूलों की शिकायत

देहरादून :  प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए टोल-फ्री नंबर 1800 180 4275 जारी किया है। अब अभिभावक स्कूलों द्वारा फीस वृद्धि, महंगी किताबों और वर्दी को अनिवार्य किए जाने जैसी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। साथ ही, शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों को शिक्षा विभाग से जुड़ी सभी जानकारी और सेवाएं एक क्लिक में उपलब्ध कराने के लिए विभाग की नई आधिकारिक वेबसाइट schooleducation.uk.gov.in लॉन्च की गई है।

शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में इन दोनों सेवाओं का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेशभर से लगातार निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर शिकायतें आ रही थीं। ऐसे में सरकार ने एक केंद्रीकृत शिकायत प्रणाली शुरू की है। टोल-फ्री नंबर पर हर कार्यदिवस सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं।

शिकायतों का होगा त्वरित समाधान

निदेशालय स्तर पर सक्षम अधिकारियों द्वारा शिकायतों का दैनिक मूल्यांकन किया जाएगा। संबंधित जनपद के अधिकारियों को समस्या समाधान के निर्देश दिए जाएंगे और उन्हें समाधान की रिपोर्ट निदेशालय को भेजनी होगी।

नई वेबसाइट से मिलेगी पूरी जानकारी

डॉ. रावत ने बताया कि आईटीडीए के मानकों पर तैयार की गई नई वेबसाइट सुरक्षित, तेज और उपयोगकर्ता के अनुकूल है। इसे साइबर हमलों से सुरक्षित बनाया गया है, जिससे विभाग को अगले पांच वर्षों तक इसका सुरक्षा ऑडिट नहीं कराना होगा।

वेबसाइट की प्रमुख विशेषताएं

• हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध.
• शिक्षा विभाग से जुड़ी सभी नीतियों, नियमों और प्रक्रियाओं की जानकारी.
• शिक्षकों के तबादले, आरटीई (RTE) मैन्युअल, अशासकीय विनियम और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज.
• वरिष्ठता सूची अपलोड, जिससे शिक्षक और अभ्यर्थी आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी भी रहे मौजूद

इस मौके पर सचिव विद्यालयी शिक्षा रविनाथ रमन, महानिदेशक झरना कमठान, निदेशक बेसिक शिक्षा अजय कुमार नौडियाल, निदेशक माध्यमिक शिक्षा डॉ. मुकुल सती, एपीडी समग्र शिक्षा कुलदीप गैरोला, संयुक्त निदेशक पदमेन्द्र सकलानी, जे.पी. काला, राज्य पोर्टल प्रभारी मुकेश बहुगुणा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। इसके अलावा, सभी जनपदों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों ने वर्चुअल माध्यम से बैठक में भाग लिया।

जनता को राहत, पारदर्शिता बढ़ाने की पहल

शिक्षा विभाग के इस कदम से अभिभावकों और छात्रों को निजी स्कूलों की अनियमितताओं से राहत मिलेगी। साथ ही, नई वेबसाइट से शिक्षा विभाग की सभी सेवाओं और नीतियों की जानकारी डिजिटल रूप से पारदर्शी और सुगम होगी।

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