कैबिनेट मीटिंग में मोदी सरकार के बड़े फैसले, रोजगार योजना, खेल नीति, R&D फंड समेत कई फैसलों पर मुहर
नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में देश के विकास को रफ्तार देने वाले कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस वार्ता में बताया कि सरकार ने रोजगार, खेल, अनुसंधान और बुनियादी ढांचे से जुड़े बड़े निर्णय लिए हैं। रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (ELI) के तहत अगले दो वर्षों में 3.5 करोड़ नौकरियों के सृजन को बढ़ावा दिया जाएगा। इस योजना के लिए सरकार ने 99,446 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। योजना का मकसद संगठित क्षेत्र में रोजगार को प्रोत्साहित करना, सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना और देश की कार्यबल क्षमता को बढ़ाना है।
कैबिनेट ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय खेल नीति 2025 (NSP) को भी मंजूरी दी है, जो अब तक लागू 2001 की खेल नीति की जगह लेगी। इसका उद्देश्य भारत को एक वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करना है, विशेषकर 2036 ओलंपिक खेलों के संदर्भ में। इस नीति के माध्यम से खेलों को जनसामान्य से जोड़ने, खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं देने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता हासिल करने का रोडमैप तय किया गया है।
देश में अनुसंधान और नवाचार की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने RDI (रिसर्च, डेवलपमेंट एंड इनोवेशन) योजना को भी हरी झंडी दी है। इस योजना के तहत सरकार एक लाख करोड़ रुपये की निधि उपलब्ध कराएगी, जिससे निजी क्षेत्र को कम या शून्य ब्याज दर पर दीर्घकालिक वित्तीय सहायता मिल सकेगी। इसका मकसद भारत के आरएंडडी पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाना, तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहन देना और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत की स्थिति मजबूत करना है।
इसके अलावा, तमिलनाडु को इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बड़ा तोहफा मिला है। कैबिनेट ने परमकुडी-रामनाथपुरम खंड को चार लेन में बदलने की योजना को मंजूरी दी है। यह खंड 46.7 किलोमीटर लंबा होगा और इस पर 1,853 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस परियोजना से दक्षिणी तमिलनाडु के प्रमुख शहरों—मदुरै, रामेश्वरम, मंडपम और धनुषकोडी—के बीच लॉजिस्टिक्स, व्यापार और यातायात को नया बल मिलेगा, जिससे क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी।
