अठन्नी भारी पड़ गई…पोस्ट ऑफिस ने कस्टमर को नहीं दिए 50 पैसे, अब देने होंगे 15 हजार रुपये

उपभोक्ता फोरम का डाक विभाग को आदेश

शिकायतकर्ता ने क्या कहा?

लिहाजा, उसने वह पूरी रकम यूपीआई के जरिये देने की पेशकश की, लेकिन उसमें भी कुछ तकनीकी कारणों से डाक के भुगतान को डिक्लाइन दिखा रहा था। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में कहा कि प्रतिदिन लाखों लेन-देन होते हैं, अगर पूरी धनराशि लेकर भी कम दिखाई जाती रही तो सरकार को राजस्व का बहुत नुकसान होगा। उन्होंने इसे अवैध करार देते हुए इससे उन्हें गंभीर मानसिक परेशानी की बात कही।