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बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 10 जिलों के डीएम बदले, 23 आईएएस अधिकारियों का तबादला

बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 10 जिलों के डीएम बदले, 23 आईएएस अधिकारियों का तबादला

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार देर रात प्रशासनिक हलकों में बड़ा बदलाव करते हुए 23 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इसमें 10 जिलों के डीएम बदले गए हैं। प्रमुख सचिव नियुक्ति एम. देवराज द्वारा जारी आदेश के तहत ये तबादले तत्काल प्रभाव से लागू माने जाएंगे।

अयोध्या मंडलायुक्त बदले गए

अयोध्या के मंडलायुक्त गौरव दयाल को गृह विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। उनकी जगह राजेश कुमार, जो अब तक गृह एवं सतर्कता विभाग में सचिव थे, अयोध्या के नए मंडलायुक्त बनाए गए हैं।

जिलाधिकारियों के तबादले

  • गोरखपुर: कृष्णा करुणेश को हटाकर दीपक मीणा (पूर्व डीएम गाजियाबाद) नियुक्त.

  • गाजियाबाद: रवींद्र कुमार मंदर (पूर्व डीएम प्रयागराज) बनाए गए.

  • प्रयागराज: मनीष कुमार वर्मा (पूर्व डीएम गौतमबुद्धनगर) को जिम्मेदारी.

  • गौतमबुद्धनगर: मेधा रूपम (पूर्व डीएम कासगंज) को नियुक्त किया गया.

  • कासगंज: प्रणय सिंह (पूर्व एमडी, यूपी चीनी निगम) बनाए गए.

  • कानपुर देहात: आलोक सिंह को हटाकर कपिल सिंह (पूर्व अपर सीईओ, यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण) को डीएम बनाया गया.

  • ललितपुर: अक्षय त्रिपाठी हटाए गए, अमनदीप डुली को नया डीएम नियुक्त.

  • बहराइच: मोनिका रानी को हटाकर अक्षय त्रिपाठी को नई जिम्मेदारी.

  • गोंडा: प्रियंका निरंजन (पूर्व डीएम मिर्जापुर) को नियुक्त किया गया.

  • मिर्जापुर: पवन कुमार गंगवार को नया डीएम बनाया गया है.

अन्य प्रमुख बदलाव

  • नेहा शर्मा (पूर्व डीएम गोंडा) को प्रभारी महानिरीक्षक निबंधन बनाया गया है.

  • मोनिका रानी (पूर्व डीएम बहराइच) को विशेष सचिव बेसिक शिक्षा और एडीजी स्कूल शिक्षा नियुक्त.

  • अमनदीप डुली को डीएम ललितपुर.

  • जय नाथ यादव को विशेष सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा.

  • प्रणता ऐश्वर्या को मुख्य विकास अधिकारी, सीतापुर.

  • मिनिष्ती एस को गन्ना आयुक्त.

  • प्रमोद कुमार उपाध्याय अब होंगे सचिव, समाज कल्याण विभाग.

  • डॉ. सारिका मोहन बनीं सचिव, वित्त.

  • अमृत त्रिपाठी को सचिव, उच्च शिक्षा विभाग.

  • बिमल कुमार दुबे, मंडलायुक्त झांसी को बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया.


सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में किए गए इस फेरबदल को शासन प्रशासन को अधिक चुस्त-दुरुस्त बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। इस बदलाव से न केवल जिलों में प्रशासनिक दिशा और गति को नया रूप मिलने की उम्मीद है, बल्कि अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियों के साथ काम करने का अवसर मिला है।

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