प्रदेशभर में 614 प्राथमिक और शेष 24 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को योजना में शामिल करने की तैयारी, CEO रीना जोशी ने दिए निर्देश
देहरादून। आयुष्मान भारत योजना के लाभ अब आम लोगों को उनके गांव-गांव, द्वार-द्वार मिलने जा रहे हैं। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण (SHA) की मुख्य कार्यकारी अधिकारी रीना जोशी ने प्रदेशभर के सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राज्य के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) को आयुष्मान योजना के तहत सूचीबद्ध किया जाए।
रीना जोशी ने कहा कि सरकार की मंशा है कि कोई भी पात्र व्यक्ति इलाज से वंचित न रहे। इसके लिए जरूरी है कि सभी प्राथमिक स्तर के अस्पतालों को इस योजना से जोड़ा जाए, ताकि लाभार्थियों को अपने घर के पास ही मुफ्त इलाज मिल सके।
उन्होंने जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में पहले ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को आयुष्मान योजना में शामिल किया जा चुका है और लोग लाभ भी ले रहे हैं। उत्तराखंड में भी यह कदम जनहित में आवश्यक माना जा रहा है। बैठक में यह भी बताया गया कि राज्य में कुल 614 PHC हैं, जबकि 83 CHC में से 59 पहले ही सूचीबद्ध हो चुके हैं और शेष 24 को अब जल्द ही योजना में शामिल किया जाएगा।
CEO ने सभी जिलों को अभियान चलाकर पीएचसी और शेष सीएचसी को सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सूचीबद्धता के लिए जिन स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण देना है, उसे समय पर पूर्ण किया जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी लाभार्थी को सिर्फ व्यवस्था की कमी के चलते योजना से वंचित नहीं रहना चाहिए।
जिलावार PHC की संख्या
अल्मोड़ा: 65
बागेश्वर: 29
चमोली: 39
चंपावत: 18
देहरादून: 62
हरिद्वार: 40
नैनीताल: 51
पौड़ी गढ़वाल: 93
पिथौरागढ़: 53
रुद्रप्रयाग: 38
टिहरी: 54
उधम सिंह नगर: 40
उत्तरकाशी: 32
