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उत्तराखंड: नौगांव में सेब घोटाला, डकारे इतने करोड़, SIT करेगी जांच

उत्तराखंड: नौगांव में सेब घोटाला, डकारे इतने करोड़, SIT करेगी जांच

देहरादून :  उत्तराखंड सरकार ने नौगांव सेब सहकारी समिति में हुए सेब घोटाले की जांच विशेष जांच दल (SIT) को सौंपने की अनुमति दे दी है। राज्य के सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने इस पर बड़ा कदम उठाते हुए कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

घोटाले में करोड़ों की हेराफेरी का खुलासा

नौगांव सेब सहकारी समिति में सेब क्रय-विक्रय में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं की शिकायतें मिली थीं। इस पर सरकार ने विभागीय जांच कराई, जिसमें करोड़ों रुपये की हेराफेरी उजागर हुई। जांच समिति ने उच्च स्तरीय जांच की सिफारिश की थी, जिसे अब सरकार ने SIT को सौंपने का निर्णय लिया है।

कैसे हुआ घोटाला?

NCDC (नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन) प्रोजेक्ट के तहत उत्तरकाशी जिले में सेब काश्तकारों को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2021-22 के दौरान अनामृत फार्म एज ऑनर्स कंपनी के साथ एक संयुक्त उद्यम साझेदारी की गई थी। इस साझेदारी के तहत सेब काश्तकारों से सेब खरीदकर बाजार में बेचे जाने थे।

हालांकि, जांच में सामने आया कि सेब की बिक्री करने वाली FFTH कंपनी ने समिति को न तो बिक्री के बिल और वाउचर उपलब्ध कराए और न ही बैंक खाते का कोई विवरण दिया। इस संबंध में समिति के संचालक मंडल ने निबंधक सहकारी समितियां उत्तराखंड और परियोजना निदेशक, राज्य सहकारी विकास परियोजना को शिकायत सौंपी थी।

विभागीय मंत्री ने कहा – होगी सख्त कार्रवाई

जांच रिपोर्ट में जब सेब क्रय-विक्रय में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां सामने आईं, तो विभागीय मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने तुरंत SIT जांच की अनुमति दे दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और किसी भी भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

चार करोड़ रुपये के बजट का गबन

सरकार ने NCDC के माध्यम से करीब चार करोड़ रुपये का बजट इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए स्वीकृत किया था, ताकि सेब काश्तकारों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। लेकिन, घोटालेबाजों ने इस राशि का दुरुपयोग किया और किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया।

अब आगे क्या?

SIT अब इस पूरे मामले की गहराई से जांच करेगी और दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार ने संकेत दिए हैं कि रिपोर्ट आते ही संलिप्त अधिकारियों, कंपनियों और अन्य संबंधित लोगों पर कठोर कार्रवाई होगी।

 

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