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देहरादून–ऋषिकेश फोर/सिक्स लेन परियोजना में फिलहाल नहीं कटेंगे पेड़, मुख्यमंत्री ने रोकी कार्रवाई

देहरादून–ऋषिकेश फोर/सिक्स लेन परियोजना में फिलहाल नहीं कटेंगे पेड़, मुख्यमंत्री ने रोकी कार्रवाई

देहरादून। देहरादून–ऋषिकेश फोर/सिक्स लेन सड़क परियोजना को लेकर पिछले कुछ दिनों से पर्यावरण प्रेमियों, स्थानीय नागरिकों और विभिन्न संगठनों की ओर से उठाई जा रही चिंताओं के बीच राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया है कि परियोजना के तहत पेड़ों का कटान फिलहाल स्थगित रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी पक्षों के साथ संतोषजनक सहमति और विश्वास का वातावरण बनने तक पेड़ नहीं काटे जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून–ऋषिकेश फोर/सिक्स लेन परियोजना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की एक महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजना है। इस पर माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप तथा सभी आवश्यक वैधानिक और पर्यावरणीय स्वीकृतियों का पालन करते हुए कार्रवाई की जा रही थी। हालांकि, हाल के दिनों में परियोजना को लेकर सामने आई जनभावनाओं और सुझावों को सरकार ने गंभीरता से लिया है।

उन्होंने बताया कि परियोजना में पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण का विशेष ध्यान रखा गया है। इसके तहत करीब 3.5 किलोमीटर लंबा हाथी अंडरपास बनाया जाना प्रस्तावित है। इसके अलावा छोटे वन्यजीवों के सुरक्षित आवागमन के लिए विशेष कल्वर्ट भी बनाए जाएंगे, जिससे मानव-वन्यजीव संघर्ष और सड़क दुर्घटनाओं में वन्यजीवों की मौत की घटनाओं को कम करने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि परियोजना से जुड़े सभी हितधारकों, स्थानीय नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, पर्यावरण विशेषज्ञों और सामाजिक संगठनों के साथ दोबारा विस्तृत संवाद स्थापित किया जाए, ताकि सभी सुझावों और आपत्तियों पर गंभीरता से विचार किया जा सके।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन जनभावनाओं, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय हितों की अनदेखी कर कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। सरकार माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का पूर्ण सम्मान करते हुए आगे की कार्रवाई करेगी।

मुख्यमंत्री ने दोहराया कि उत्तराखंड की प्राकृतिक धरोहर, जनता की भावनाएं और प्रदेश का विकास सरकार की समान प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने कहा कि सरकार संवाद, सहमति और व्यापक जनहित के आधार पर ही इस परियोजना पर आगे बढ़ेगी।

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