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बजट सत्र 2025: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण, आर्थिक सर्वे पेश

बजट सत्र 2025: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण, आर्थिक सर्वे पेश

नई दिल्ली | 31 जनवरी 2025: संसद का बजट सत्र इस बार हंगामेदार रहने की पूरी संभावना है। गुरुवार को हुई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने महाकुंभ में हुई भगदड़ पर चर्चा की मांग उठाई, लेकिन सरकार ने इसे राज्य का विषय बताते हुए स्थिति संभालने का आश्वासन दिया।

आर्थिक सर्वे पेश

आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आर्थिक सर्वे प्रस्तुत किया। इस रिपोर्ट को सरकार का रिपोर्ट कार्ड माना जाता है, जिसमें पिछले वित्त वर्ष के आर्थिक प्रदर्शन और भविष्य की विकास योजनाओं पर चर्चा की जाती है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का अभिभाषण

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने अपने संबोधन में भारत की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता की सराहना की। उन्होंने कहा कि देश वैश्विक अस्थिरता के बीच भी विकास के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रहा है।

उन्होंने प्रमुख घोषणाओं में निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल किया:

  • महिला सशक्तिकरण: ‘ड्रोन दीदी’ योजना के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाया जा रहा है।

  • कैंसर की दवाओं पर कस्टम ड्यूटी समाप्त: सरकार ने कैंसर मरीजों को राहत देते हुए इन दवाओं पर कर समाप्त कर दिया है।

  • मसाला उत्पादन में भारत अग्रणी: भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक बन चुका है।

  • स्टार्टअप और नवाचार: देश में 1.5 लाख से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत किए गए हैं।

  • आंतरिक सुरक्षा: सरकार सीमाओं और आंतरिक सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान

पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग सत्र को बाधित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सरकार अपने विकास कार्यों को जारी रखेगी। उन्होंने कहा, “मां लक्ष्मी की कृपा देश के गरीब और मध्यम वर्ग पर बनी रहे।”

दिल्ली चुनाव और बजट का असर

आजाद समाज पार्टी-कांशीराम के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव बजट पर असर डाल सकते हैं।

महत्वपूर्ण विधेयक पारित होने की संभावना

बजट सत्र के दौरान कई अहम विधेयकों के पारित होने की संभावना है, जिनमें वक्फ (संशोधन) बिल, मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक और आव्रजन एवं विदेशी विधेयक शामिल हैं।

बजट सत्र 4 अप्रैल तक चलेगा

बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होकर 4 अप्रैल 2025 तक चलेगा। सरकार ने विपक्ष के साथ सार्थक चर्चा करने की इच्छा जताई है, लेकिन महाकुंभ भगदड़ और अन्य मुद्दों पर टकराव की संभावना बनी हुई है।

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