उपनल कर्मचारी मंत्रिमंडलीय उप समिति की रिपोर्ट को लागू करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर पिछले दो दिनों से कार्य बहिष्कार पर हैं। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने उनके मसले पर अमल के लिए तीन मंत्रियों की समिति गठित की थी। मंत्रिमंडल की यह उप समिति सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है, लेकिन इस रिपोर्ट को लागू नहीं किया जा रहा है।
कर्मचारियों में इस बात को लेकर भी नाराजगी है कि सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एसएलपी को वापस नहीं लिया जा रहा है। उनका कहना है कि सरकार एसएलपी को वापस लेते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर अमल करे। कर्मचारियों ने लंबित मांगों को लेकर सोमवार को सचिवालय कूच किया था।
इसके बाद से कर्मचारी अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर हैं, जिससे राज्य के विभिन्न सरकारी अस्पतालों, शिक्षा विभाग, ऊर्जा निगम, वन विभाग आदि विभागों में काम पर इसका असर पड़ा है। विभागीय सूत्रों का कहना है कि कर्मचारियों के आंदोलन के बाद सरकार की ओर से इनका 10 प्रतिशत मानदेय बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया है। उपनल कर्मचारियों के सुरक्षित भविष्य के लिए इनके पदों को अधिसंख्यक घोषित करने पर भी विचार किया जा रहा है।
