उत्तराखंड : IIM में मैनेजमेंट के गुर सीखेंगे सभी जिलों के CMO
देहरादून : प्रदेश के सभी CMO को शीघ्र IIM काशीपुर में तीन दिवसीय प्रबंधन संबंधी विशेष प्रशिक्षण दिया जायेगा, इसके लिये विभाग के उच्चाधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं। जनपद स्तर पर NHM की तमाम योजनाओं में आवंटित धनराशि समय पर खर्च न होने पर संबंधित जनपद में तैनात DPM (जिला परियोजना अधिकारी) के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जायेगी और मुख्य चिकित्साधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी जायेगी। राज्यभर में तैनात सभी आशा कार्यकत्रियों को र्स्माट फोन खरीदने के लिये DBT के माध्यम से धनराशि जारी की जायेगी। NHM की योजनाओं की जनपदवार समीक्षा के दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कई जनपदों के लचर प्रदर्शन पर नाराजगी जताते हुये भविष्य में अपने कार्यों में लापरवाही बरतने पर मुख्य चिकित्साधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी।
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आज स्वास्थ्य महानिदेशालय में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित विभिन्न परियोजनाओं की गढ़वाल मंडल की समीक्षा बैठक ली। जिसमें सभी मुख्य चिकित्साधिकारी एवं जिला परियोजना अधिकारी को आपस में समंजस्य के साथ परियोजनाओं का क्रियान्वयन करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि एनएचएम के तहत संचालित अनेक केन्द्र पोषित योजनाओं के क्रियान्वयन में कई जनपदों की प्रगति चिंताजनक है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भविष्य में सख्त कार्रवाई की जायेगी तथा शीघ्र ही मुख्य चिकित्साधिकारियों को IIM काशीपुर में प्रबंधन का तीन दिवसीय विशेष प्रशिक्षण दिया जायेगा।
विभागीय मंत्री ने एनएचएम के तहत विभिन्न जनपदों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने को कहा। NCD स्क्रीनिंग डाटा की प्रगति रिपोर्ट पर नाराजगी व्यक्त करते हुये डॉ. रावत ने सभी मुख्य चिकित्साधिकारियों को टारगेट पूरा न करने वाले CHOS के विरूद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिये। डॉ. रावत ने ई-संजीवनी एवं टेली कांसल्टेशन में जनपद देहरादून, पौड़ी, उत्तरकाशी एवं हरिद्वार का कमजोर प्रदर्शन पर मुख्य चिकित्साधिकारियों का जबाव तलब किया, उन्होंने जनपद स्तर पर ई-संजीवनी एवं टेली कांसल्टेशन सेवा को मजबूत करने के लिये संबंधित जनपदों के सीएमओ को दो-दो चिकित्सक तैनात करने के निर्देश दिये।
राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का टारगेट पूरा न कर पाने पर भी सीएमओ एवं डीपीएम को जमकर लताड़ लगाई। जच्चा-बच्चा टीकाकारण अभियान में भी तेजी लाने के निदेश दिये गये। राज्य में हेल्थ एवं वेलनेस सेंटरों के निर्माण में हो रही देरी पर विभागीय मंत्री ने एनएचएम एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्माण कार्यां में तेजी लाने के निर्देश दिये। बैठक में टीबी मुक्त उत्तराखंड, बच्चों का टीकाकरण, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, संस्थागत प्रसव व तम्बाकी मुक्त उत्तराखंड, मोतिया बिंद की जॉच एंव उपचार सहित विभिन्न केन्द्र पोषित योजनाओं की समीक्षा कर तय समय में टारगेट पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिये।
