उत्तराखंड : कैबिनेट बैठक में 30 बड़े फैसलों पर लगी मुहर, एक क्लिक पर पढ़ें पूरी खबर

देहरादून: कैबिनेट बैठक संपन्न हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 30 प्रस्ताव आए, जिन पर मुहर लगी है। 

पशुपालन

• पहाड़ की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए योजना बनी।
• 10 हजार भेड़ बकरी पालक आईटीबीपी को मटन देंगे।
• 1000 कुकुर पालक, 500 फिशरमैन आईटीबीपी को ट्राउट फिश उपलब्ध कराएंगे।
• 2000 करोड़ की कमाई होगी।
• चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी से। सहकारी समितियां ये सप्लाई देंगी।
• शासन 5 करोड़ का रिवोल्विंग फंड मिला है।
• दो दिन के भीतर पैसा मिलेगा।
• गैप फिलिंग के लिए 4 करोड़ देगा शासन।

मानव वन्य जीव संघर्ष निधि नियमावली को मंजूरी

• मानव वन्य जीव संघर्ष वितरण, आयुष्मान और आर्थिक लाभ साथ मिलेंगे।
• पालतू जानवर के मारे जाने की पुष्टि ग्राम प्रधान और वन अधिकारी करेंगे तो माना जाएगा।
• उत्तराखंड मानव वन्य जीव संघर्ष निधि नियमावली को मंजूरी। दो करोड़ का फंड।

पांच लाख तक ही जमा कर पाएंगे

• सिविल न्यायालय विकासनगर 358 वर्ग मीटर भूमि एक रुपए की दर पर दी गई।
• उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विभाग की नियमावली में सीएस डीएस तकनीशियन को ओटी में डिग्री या डिप्लोमा होने पर भी चयन हो सकेगा
• औषधि नियंत्रण विभाग में उप औषधि नियंत्रक का पद सृजित करने को मंजूरी।
• एक साल में जीपीएफ में पांच लाख तक ही जमा कर पाएंगे।

उच्च शिक्षा विभाग पांच मेधावियों को देगा खास तोहफा

• अधीनस्थ लेखा परीक्षा संवर्ग सेवा नियमावली में संशोधन।
• कौशल विकास विभाग के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आने वाले अभ्यर्थियों को भोजन और ठहरने की व्यवस्था सरकार करेगी।
• उच्च शिक्षा विभाग में पढ़ने वाले पांच मेधावी छात्रों का चयन करके यूनाइटेड किंगडम में पढ़ने की व्यवस्था होगी।
• हरिद्वार के सिडकुल में हेलीपोर्ट बनाने के लिए जमीन पर निर्णय के लिए सीएम को अधिकृत किया गया। 8092 वर्ग मीटर जमीन का है प्रस्ताव

MSME

• यूके इस्पाइस सोसाइटी में 17 पद सर्जन को मंजूरी
• न्यायिक उच्चतर सेवा नियमावली में जो भी सिलेबस होगा। हाई कोर्ट प्रस्तावित करेगा। सरकार उसे स्वीकार करेगी।
• नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखने को मंजूरी।
• पशु सेवा केंद्र चौरा मेहता को पशु चिकित्सालय में बदलने, 4 पद सृजन को मंजूरी।
• वीर चक्र, कीर्ति चक्र आदि को निशुल्क सेवा के बजट की व्यवस्था परिवहन निगम ही करेगा।
• जल जीवन मिशन की सुचारू संचालन के लिए सारा और स्किल विभाग के अधिकारी भी शामिल होंगे।
• उत्तराखंड उत्तर प्रदेश नगर पालिका के तहत सेवानिवृत्ति नियमावली में संशोधन। 2007 से छूटे हुए लोगों को भी पेंशन पर मुहर।

मलिन बस्तियों को राहत

• विशेष प्राविधान संशोधन अध्यादेश को मंजूरी। सरकार मलिन बस्तियों के लिए अध्यादेश लाएगी। पहले 6 साल थे, उसे अब 3 साल बढ़ा दिया गया है।
• सरफेस वाटर में शुल्क की पूर्व में व्यवस्था थी। गैर कृषि कार्यों के लिए भूजल और स्प्रिंग जल पर दरें लागू। एक दिसम्बर को लागू होंगी।
• वाटर टैक्स लगेगा। एसओपी भी बनेगी।
• टेक्निकल एजुकेशन रू पुस्तकालयों के अर्हता में बदलाव।
• मुख्यमंत्री निशुल्क गैस रिफिल योजना के अवधि तीन साल बढ़ाई।
• लकड़ी की प्रजातियों की दरों के लिए आईआईएम काशीपुर अध्ययन करेगा।